राज्यको स्वरूप र शासन सञ्चालनको परिपाटीमा आएको परिवर्तनसँगै विश्वमा १८ औँ शताब्दीबाट सूचनाको हक र पारदर्शिता सम्बन्धी अवधारणाको विकास भयो । राज्यको सीमा र क्षेत्रमा भएको बढोत्तरी, नागरिक चेतनामा भएको अभिवृद्धि, शासनमा भएको लोकतान्त्रीकरण र उदारीकरण लगायत राज्य र शासनको सबलीकरणका लागि भएका प्रयासहरूमध्ये राज्य सञ्चालनका क्रममा आएको एउटा नवीन अवधारणा नै सूचनाको हक र पारदर्शिता हो । सूचनाको हक र पारदर्शिता दुई फरक विषय भए पनि यिनीहरूबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध रहन्छ । एकको अभावमा अर्काको पूर्ण र यथार्थ अस्तित्वको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।
बिज्ञापन
संसारमा पहिलोपटक स्वीडेनले सन् १७६६ मा यस सम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन जारी गरेर कार्यान्वयन गरेसँगै विश्वमा सूचनाको हक र पारदर्शिता सम्बन्धी अवधारणाले मूर्त रूप हासिल गरेको हो । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै सूचनाको हक र पारदर्शिताले झनै महत्त्वपूर्ण स्थान लिन पुग्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानिसहरूमा मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको चेतनामा असाधारण वृद्धि हुन पुग्यो र अन्तराष्ट्रिय घटनाक्रमको विकाससमेत यही हिसाबले हुन पुग्यो । यही सन्दर्भमा राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने चिन्तनको विकास हुँदै गर्दा सूचनाको हक र पारदर्शिताको विषयले आफूलाई आधुनिक राज्यव्यवस्थाको एउटा निर्विकल्प साधनको रूपमा स्थापित गर्न पुग्यो ।सन् १९४८ मा जारी भएको मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी घोषणामा समेत सूचनाको हक र पारदर्शिताले स्थान पाएपछि वर्तमानसम्म आइपुग्दा विश्वव्यापी रूपमा नै सूचनाको हक र पारदर्शिता लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग र आधारशिलाको रूपमा स्थापित भएको छ । नेपाललगायत विश्वका धेरै देशहरूले आजको दिनमा सूचनाको हकलाई मैलिक हकको रूपमा संविधानत: नै स्थापित गराइसकेका छन् भने नेपालसमेतका करिब ११० राज्यहरूले यस सम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुनसमेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ । यिनै ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रस्तुत लेखभित्र सूचना, सूचनाको हक, पारदर्शिता, नेपालमा यस सम्बन्धी अभ्यास, सूचनाको हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्ध, सूचनाको हक र पारदर्शिताको सीमा, यसको महत्त्व र यसको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन हुनसक्ने थप प्रयासका सम्बन्धमा निम्मानुसार सङ्क्षिप्त परिचर्चा गरिएको छ ।
बिज्ञापन
क. सूचना
कुनै पनि विषयको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक जानकारी नै सूचना हो ।
सूचना कार्यसम्पादनको साधन वा औजार हो । सूचना शासन, विकास र सेवाप्रवाहको आधार र उपज दुवै हो ।
सूचना कार्यसम्पादनको लागि शक्ति हो भने कार्यसम्पादनको सामर्थ्य सूचक पनि हो ।
सूचनाको हक र सञ्चारको आधार नै सूचना हो ।
प्रकृतिका हिसाबले लिखित, मौखिक, साङ्केतिक तथा विद्युतीय वा यान्त्रिक गरी तथा सरोकारका हिसाबले सार्वजनिक सरोकार, निजी सरोकारको र आफ्नो असरोकार गरी सूचनालाई विभिन्न तरिकाले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
बृहत् अर्थमा सूचनालाई सूचना व्यवस्थापनका नामले पनि चिनिन्छ । सूचना व्यवस्थापन सरकारको आधारभूत कार्यजिम्मेवारी पनि हो ।
सूचनाको सङ्कलन, प्रशोधन, वर्गीकरण, भण्डारण, अद्यावधीकरण र विसर्जनसम्मको समग्र कार्यले सूचना व्यवस्थापनलाई बुझाउँछ ।
ख. सूचनाको हक
सूचनाको हकलाई मानव अधिकारको रूपमा लिने गरिन्छ । विश्वका अधिकांश देशहरूले सूचनाको हकलाई संविधानबाट नै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेका छन् ।
सरकार वा सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक सरोकारको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित हुने अधिकारलाई नै सूचनाको हक भनिन्छ ।
आफ्नो निजी सरोकारको तथा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने, पाउने र उपयोग गर्ने अधिकारलाई नै सूचनाको हकले बुझाउँछ ।
लोकतान्त्रिक तथा उदारीकृत राज्य व्यवस्थामा सूचनाको हकलाई राज्य तथा सार्वजनिक निकायको दायित्व र नागरिक अधिकारको रूपमा लिने गरिन्छ ।
लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, समृद्धि र राष्ट्र निर्माणको मूल आधारका रूपमा सूचनाको हकलाई लिन सकिन्छ । सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राण हो ।
सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउने, सार्वजनिक कार्यसम्पादनमा हुन सक्ने सबै खाले अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, कानुनको शासन स्थापित गर्ने तथा सार्वजनिक कोष र शक्तिको दुरुपयोग हुन नदिने महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा सूचनाको हकलाई लिने गरिन्छ ।
बृहत् अर्थमा सूचनाको हकले सूचनाको हक व्यवस्थापनलाई बुझाउँछ । सूचना मागिनु पूर्वका कार्य, सूचना पाउने र दिने सम्बन्धी कार्य साथै सूचना प्राप्तिपछिका समग्र कार्य, प्रक्रिया र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिगत तथा साङ्गठनिक व्यवस्था र बजेट तथा वातावरणजस्ता समग्र पक्षको व्यवस्थापनलाई सूचनाको हक व्यवस्थापनले बुझाउँछ ।
ग. पारदर्शिता
शाब्दिक अर्थमा भन्नुपर्दा सुस्पष्टता, बोधगम्यता र खुलापनलाई पारदर्शिताले बुझाउँछ ।
व्यवहारत: सूचनाको हकको व्यवहारिक अभ्यासको रूपमा पारदर्शितालाई लिने गरिन्छ । खुला प्रकृतिको कार्यसम्पादन प्रणाली नै पारदर्शिता हो ।
सार्वजनिक सरोकारको सूचनामा सरोकारवालाको सहज पहुँचको अवस्था, व्यवस्था र अनुभूति नै पारदर्शिता हो । सूचनाको हकको मूलभूत आधारको रूपमा समेत पारदर्शितालाई लिन सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक तथा उदारीकृत राज्य व्यवस्थामा पारदर्शिता राज्यको अनिवार्य दायित्व र नागरिकको अहरणीय अधिकार हो ।
सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउने, सार्वजनिक कार्यसम्पादन हुन सक्ने सबै खाले अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, कानुनको शासन स्थापित गर्ने तथा सार्वजनिक कोष र शक्तिको दुरुपयोग हुन नदिने महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा पारदर्शितालाई लिने गरिन्छ ।
पारदर्शितालाई लोकतन्त्रको प्राण र सुशासनको आधारस्तम्भको रूपमा लिने गरिन्छ ।
कानुनअनुसार प्रकाशन, प्रशारण वा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना तथा विषयको निर्वाध प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, सोअनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्ने तथा कानुनबमोजिम सार्वजनिक गर्न नहुने तथा गोपनीय राख्नुपर्ने विषयलाई गोप्य राख्ने दुवै कार्यको समष्टि नै पारदर्शिता हो ।
बिज्ञापन
घ. सूचनाको हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्ध
सूचनाको हक र पारदर्शिता एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । एउटाको अभावमा अर्कोले सार्थकता पाउन सक्दैन । यिनीहरूबीच सीधा, सोझो र सकारात्मक अन्तरसम्बन्ध रहन्छ । पारदर्शी सार्वजनिक निकाय रहेको अवस्थामा मात्र सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ भने सूचनाको हकको कार्यान्वयनले मात्र पारदर्शिता कायम गराउन सकिन्छ । तसर्थ सूचनाको हक र पारदर्शिता एक अर्काका परिपूरक विषय हुन् । सूचनाको हक र पारदर्शिताबीचको अन्तरसम्बन्धलाई निम्न बुँदाबाट चर्चा गर्न सकिन्छ ।
सूचनाको हकले सरोकारवालाले सार्वजनिक निकायसँग नियमपूर्वक मागेका सूचना दिन बाध्य पारेर पारदर्शितामा जोड दिन्छ भने पारदर्शिताले खुला कार्यप्रणालीमा जोड दिएर सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ ।
सूचनाको हकले सरोकारवालाको सूचनामा सहज पहुँचको अधिकार स्थापित गरेर पारदर्शिता प्रवर्द्धन गराउँछ भने पारदर्शिताले सार्वजनिक सूचनामा सरोकारवालाको सहज पहुँचको वातावरण दिएर सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउँछ ।
सूचनाको हकले नागरिकलाई यस सम्बन्धी अधिकार दिएर सशक्त बनाउँछ भने पारदर्शिताले उनीहरूमा यस सम्बन्धी कर्तव्य र जिम्मेवारीको बोध गराएर विषयलाई सन्तुलित बनाउने काम गर्छ ।
ङ. नेपालमा सूचनाको हक र पारदर्शिताको अभ्यास
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले नै सूचनाको हकलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको र नेपाल सोको पक्ष राष्ट्र भएकाले यस सम्बन्धमा नेपालको ध्यान विगतबाट नै आकर्षित भएको थियो । यसका अतिरिक्त शासनमा आएको लोकतान्त्रीकरण तथा उदारीकरणका साथै नागरिक चेतनामा आएको अभिवृद्धिसमेतका आधारमा नेपालले वर्तमानसम्म आइपुग्दा सूचनाको हक र पारदर्शिताको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू गरी प्रयोगमा ल्याएको अवस्था छ । जसलाई निम्मानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सूचनाको हकलाई पहिलोपटक नेपालको संवैधानिक इतिहासमा मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै नेपालको संविधान २०७२ ले पनि सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा नै स्वीकार गरेर वर्तमान संविधानको धारा २७ मा यस सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्वका करिब ११० मुलुकहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्थामा नेपालले पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ लागू गरी यसलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरेको अवस्था छ ।
उल्लिखित ऐन तथा नियमहरूले सार्वजनिक निकायका विविध अभिलेख माग्ने, पाउने, उपयोग गर्ने, सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीको स्थलगत अवलोकन गर्ने तथा सार्वजनिक लिखतहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउने लगायतका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ ।
हरेक सार्वजनिक निकायले नागरिक वडापत्र, सूचना अधिकारी, प्रवक्ता तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी लगायतको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सूचनाहरूको नियमित प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने, कार्यालयमा उजुरी पेटिका तथा सूचना पाटी राख्नुपर्ने लगायतका व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
सूचनाको हकलाई सार्वजनिक निकायको दायित्व र नागरिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरी नियमानुसार माग भएको सूचना नागरिकले प्राप्त नगरेमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने र त्यसबाट समेत समाधान नआएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी र पुनरावेदन गर्न सक्ने गरी आयोगको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
च. नेपालमा सूचनाको हक र पारदर्शिताका सीमाहरू
प्रचलित कानुनअनुसार नै प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाइएका सूचनाहरूलाई सूचनाको हक र पारदर्शिताका सीमाहरूले बुझाउँछ । नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ मा निम्न विषयका सूचनाहरू सार्वजनिक नगरिने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर गर्ने,
आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक, बौद्धिक सम्पत्ति र बैँकिङ् गोपनीयतामा आघात पार्ने,
अपराध अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र
व्यक्तिगत गोपनीयता र जीउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने ।
उल्लिखित विषयका अतिरिक्त सूचना वर्गीकरण समितिबाट गोपनीय राख्ने भनी वर्गीकृत सूचना, प्रक्रिया पूरा नभई माग भएका सूचना र सार्वजनिक सरोकार र माग गर्नेको व्यक्तिगत सरोकार नरहेको सूचना दिन नहुने व्यवस्था नै नेपालमा सूचनाका हक र पारदर्शिताका सीमाहरू हुन् ।
छ. सूचनाको हक र पारदर्शिताको महत्त्व
नागरिकलाई सबलीकरण गर्नु र शासन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउनु।
राज्य प्रणालीमा नागरिकको स्वामित्व अभिवृद्धि गराउनु ।
सरकार तथा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु ।
पारदर्शी कार्यप्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्नु ।
सार्वजनिक निकायमा हुन सक्ने सबै खाले अनियमितता, भ्रष्टाचार र चुहावट नियन्त्रण गरी सार्वजनिक स्रोत साधनको कुशल, मितव्ययी र उत्पादनमुखी परिचालन गर्नु ।
जनहित, राष्ट्रहित, मानव अधिकार र सामाजिक न्याय कायम गराउनका साथै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संस्थागत गर्दै सुशासन र समृद्धि हासिल गर्नु ।
सार्वजनिक व्यवस्थाका सम्भावित विकृतिहरूलाई रोक्नु ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकलाई सुसूचित गराउनु ।
राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र सन्तुष्टि अभिवृद्धि गराउनु ।
राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्नु ।
ज. नेपालमा सूचनाको हक र पारदर्शिताको विद्यमान अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउन हुन सक्ने प्रयासहरू
सार्वजनिक निकायको सूचना प्रवाह र सूचना व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमतालाई बढाउनुका साथै गोप्यता रुचाउने संस्कृतिलाई निरुत्साहित गराउने ।
सूचनाको हक र पारदर्शिताका सम्बन्धमा रहेको नागरिक अधिकार र सार्वजनिक निकायको दायित्वका सन्दर्भमा नागरिकमा सचेतना बढाउने ।
सूचनाको हक र पारदर्शिताका सवालमा रहेका प्रचलित नीति, कानुन र व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने ।
सूचना व्यवस्थापनलाई सार्वजनिक निकायको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा व्यवस्था गर्ने ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग बढाउनुका साथै आमसञ्चार जगत्को भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
नागरिक वडापत्र र सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयमा ल्याउने ।
निष्कर्ष – सूचनाको हक र पारदर्शिता एकअर्काका परिपूरक विषय हुन् । एकको अभावमा अर्कोले सार्थकता पाउन सम्भव हुँदैन । यो मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय पनि हो । नेपाललगायतका अधिकांश देशले यसलाई संविधानत: मौलिक हकको रूपमा समेत स्थापित गरेका छन् भने नेपालसमेतका ११० भन्दा बढी मुलुकले यस सम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन बनाएर अगाडि बढेको पाइन्छ । पारदर्शी कार्यप्रणालीको विकास गराउन र राज्यप्रति नागरिकमा विश्वास र सन्तुष्टि बढाउन यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
